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India US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जयशंकर का बड़ा बयान, जल्द समझौते को मिल सकती है अंतिम मंजूरी

India US Trade Deal

US Trade Deal :  भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते (Trade Deal) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। समझौते से जुड़े अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकाल लिया गया है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। खास बात यह है कि टैरिफ यानी आयात शुल्क को लेकर भी दोनों देशों के बीच काफी हद तक सहमति बन चुकी है। इस समझौते से भारतीय कारोबारियों और निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में नए अवसर मिलने की संभावना है।

ट्रेड डील पर बातचीत अंतिम चरण में, जयशंकर ने दिया बड़ा संकेत

एक समिट में बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की प्रगति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने समझौते से संबंधित ज्यादातर मुद्दों को सुलझा लिया है। कुछ विषय अभी बातचीत के दायरे में हैं, लेकिन भारत को उम्मीद है कि जल्द ही इनका समाधान निकाल लिया जाएगा।जयशंकर के मुताबिक, कुछ लंबित मुद्दे भारत की तरफ से नहीं, बल्कि अमेरिकी पक्ष से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बातचीत अंतिम चरण में पहुंचती है तो सभी पक्षों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और जल्द नतीजे की उम्मीद की जाती है।

टैरिफ विवाद पर भी दोनों देशों के बीच बनी सहमति

विदेश मंत्री ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। दोनों देशों ने प्रत्येक टैरिफ लाइन पर अलग-अलग विचार किया है। भारत ने इस प्रक्रिया में जल्दबाजी करने के बजाय सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बातचीत की है।उन्होंने कहा कि व्यापार समझौता केवल आयात और निर्यात तक सीमित नहीं होता, बल्कि इससे लाखों लोगों की नौकरियां, कारोबार और आजीविका भी प्रभावित होती है। इसलिए प्रत्येक मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार करना जरूरी है। दोनों देशों ने धैर्य के साथ बातचीत आगे बढ़ाई है और अब समझौता लगभग अंतिम पड़ाव पर है।

भारत को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धियों से बेहतर सुविधाएं चाहिए

जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत केवल व्यापार समझौता करने के उद्देश्य से किसी डील पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता। भारत की प्राथमिकता ऐसा संतुलित समझौता करना है, जिससे देश को वास्तविक आर्थिक लाभ मिल सके।उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि अमेरिकी बाजार में उसे समान आर्थिक स्थिति वाले अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर टैरिफ सुविधाएं मिलें। विदेश मंत्री ने अमेरिका को भारत का सबसे बड़ा बाजार बताते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करना दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

ट्रंप और मोदी की संभावित मुलाकात पर नजरें

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर यह बयान ऐसे समय आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने अमेरिका जाने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी 14 और 15 दिसंबर को मियामी में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं।इस दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी संभावित है। ऐसे में दोनों नेताओं की बातचीत में व्यापार समझौते की प्रगति महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है। हालांकि, समझौते पर अंतिम निर्णय और उसकी घोषणा को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

ट्रंप भी कई देशों के साथ व्यापार समझौते करने के पक्ष में

जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका का उद्देश्य अपने बाजारों के लिए बेहतर व्यापारिक अवसर तैयार करना है।हालांकि, भारत और अमेरिका दोनों के आर्थिक हित अलग-अलग हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत चाहता है कि समझौते में उसके उद्योगों, निर्यातकों और घरेलू कारोबारियों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा हो।

2025 से चल रही बातचीत, टैरिफ विवाद से बढ़ा था तनाव

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर वर्ष 2025 की शुरुआत से बातचीत जारी है। इस डील का मुख्य उद्देश्य टैरिफ संबंधी विवादों को दूर करना, गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना और दोनों देशों के कारोबारियों के लिए बाजार तक पहुंच आसान बनाना है।हालांकि, पिछले वर्ष अमेरिका की ओर से भारत पर अतिरिक्त दंडात्मक टैरिफ लगाए जाने के बाद बातचीत में गतिरोध पैदा हो गया था। इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तल्खी भी बढ़ी थी।अब विदेश मंत्री जयशंकर के ताजा बयान से संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देश पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि यह डील जल्द पूरी होती है तो भारतीय निर्यात, उद्योग और कारोबार को अमेरिकी बाजार में नए अवसर मिल सकते हैं।

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