कच्चा तेल: भारत वर्तमान में कच्चे तेल की सबसे अधिक खरीद रूस से करता है। 2022 के बाद, जब वैश्विक स्तर पर रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तो भारत ने रूस से सस्ते दरों पर तेल खरीदने का अवसर लिया। इससे पहले भारत मुख्यतः सऊदी अरब और इराक पर निर्भर था, लेकिन अब रूस इस सूची में सबसे ऊपर आ गया है। भारतीय रिफाइनरियां अब भारी मात्रा में रूसी उरल्स ग्रेड तेल खरीदती हैं, जिसे वे अपनी तकनीकी क्षमता के अनुसार प्रोसेस कर सकती हैं। रूस से तेल खरीदना न केवल लागत प्रभावी है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति के तहत विविध स्रोतों से तेल आपूर्ति सुनिश्चित करने की रणनीति का भी हिस्सा है।
कच्चे तेल की आयात नीति और भू-राजनीति
भारत की कच्चे तेल की नीति वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य पर गहराई से निर्भर करती है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने स्पष्ट किया कि उसकी प्राथमिकता राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा है। भारत ने यह भी कहा कि वह “जहां से सस्ता मिलेगा वहीं से खरीदेगा” की नीति पर चलता है। इसके चलते भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया, क्योंकि यह न केवल सस्ता था बल्कि व्यापार के लिए सुविधाजनक शर्तों के साथ आ रहा था। यह नीति भारत को वैश्विक दबावों से स्वतंत्र होकर अपने ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है।
कच्चे तेल का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है, जिसमें कच्चा तेल एक बड़ी भूमिका निभाता है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव सीधा आम आदमी की जेब पर असर डालता है-पेट्रोल-डीजल की कीमतें बदलती हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन, खाद्य वस्तुएं और बाकी सेवाओं की कीमतें भी प्रभावित होती हैं। जब भारत सस्ते दरों पर कच्चा तेल रूस जैसे देशों से खरीदता है, तो यह महंगाई पर नियंत्रण का एक बड़ा उपाय साबित होता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होती है और चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) में भी राहत मिलती है। इसलिए भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना आर्थिक दृष्टिकोण से एक समझदारी भरा कदम है।
भारत-रूस ऊर्जा सहयोग की गहराई
भारत और रूस के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग दशकों पुराना है। हालिया वर्षों में यह सहयोग और मजबूत हुआ है। रूस ने भारत को न केवल कच्चा तेल बल्कि एलएनजी (LNG) और न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी सहयोग की पेशकश की है। कई रूसी कंपनियों जैसे रोसनेफ्ट ने भारतीय कंपनियों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते किए हैं। भारत ने अपने बंदरगाहों, विशेषकर गुजरात और मुंबई के पोर्ट पर रूसी तेल को समायोजित करने के लिए जरूरी बदलाव भी किए हैं। यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदेमंद है-भारत को सस्ता और स्थिर तेल मिलता है, और रूस को प्रतिबंधों के बावजूद एक मजबूत बाजार।
क्या यह रणनीति दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित है?
हालांकि भारत की रूस से तेल खरीद आर्थिक रूप से लाभकारी है, लेकिन इसके कुछ जोखिम भी हैं। वैश्विक प्रतिबंधों और रूस की अर्थव्यवस्था में संभावित अनिश्चितताओं को देखते हुए भारत को विविधता बनाए रखना जरूरी है। भारत अभी भी सऊदी अरब, इराक, यूएई और अमेरिका जैसे देशों से भी तेल खरीद करता है ताकि आपूर्ति में कोई व्यवधान न हो। इसके अलावा भारत घरेलू स्तर पर अक्षय ऊर्जा जैसे सौर, पवन और जैव ईंधन पर निवेश बढ़ा रहा है ताकि आयात निर्भरता को कम किया जा सके। दीर्घकालिक रणनीति में संतुलन और विविधता बनाए रखना भारत की ऊर्जा नीति का मुख्य आधार है।
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