भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने वीजा प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने भारतीय वीजा व्यवस्था में बदलाव करते हुए मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 कर दी है। वहीं, उप-श्रेणियों को भी 49 से कम करके 23 कर दिया गया है। इसके अलावा, वीजा आवेदन फॉर्म में पूछे जाने वाले विवरणों यानी फील्ड्स की संख्या में लगभग 65 से 70 प्रतिशत तक कटौती की गई है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य विदेशी यात्रियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाना है।

अक्टूबर 2025 और अगस्त 2026 में हुए बड़े बदलाव

गृह मंत्रालय के अनुसार, वीजा व्यवस्था को सरल बनाने की यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई गई है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 22 से घटाकर 13 की गई थी। उस समय उप-श्रेणियों को भी 63 से कम करके 49 किया गया था। इसके बाद 27 अगस्त 2026 को एक और महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया गया, जिसके तहत मुख्य श्रेणियां 13 से घटकर 9 और उप-श्रेणियां 49 से घटकर 23 रह गईं।

वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई नई व्यवस्था

गृह मंत्रालय ने बताया कि भारतीय वीजा प्रणाली को सरल बनाने से पहले विकसित देशों की वीजा व्यवस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अध्ययन किया गया। सरकार ने यात्रा के समान उद्देश्यों को एक ही श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया है। इससे विदेशी नागरिकों को अपनी यात्रा के उद्देश्य के अनुसार सही वीजा चुनने में आसानी होगी। मंत्रालय के मुताबिक, नई व्यवस्था भारतीय वीजा प्रणाली को अधिक संक्षिप्त, सुसंगत और विदेशी यात्रियों की जरूरतों के अनुरूप बनाएगी। फिलहाल भारत का ई-वीजा कार्यक्रम 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और इसके तहत 13 उप-श्रेणियां शामिल हैं।

टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर हुआ विजिटर वीजा

नई व्यवस्था में पहले इस्तेमाल होने वाले टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक पर्यटन के साथ अन्य स्वीकृत अल्पकालिक यात्राओं को भी इस श्रेणी में शामिल करना है। विजिटर वीजा को V-1 और V-2 नाम की दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है।

V-1 वीजा के तहत बिजनेस मीटिंग, मेडिकल परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, कम अवधि के चिकित्सा उपचार और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला तथा शिल्प से जुड़े छोटे पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति होगी। यह वीजा 30 दिनों के लिए जारी किया जाएगा और इसमें कई बार भारत आने की सुविधा मिलेगी।

वहीं, V-2 वीजा लंबी अवधि की यात्राओं के लिए बनाया गया है। इसकी वैधता एक, पांच या दस साल तक हो सकती है। इसमें V-1 के तहत आने वाली गतिविधियों के अलावा पर्वतारोहण भी शामिल है। पर्वतारोहण के उद्देश्य से छह महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा उपलब्ध कराया जाएगा।

मेडिकल वीजा में आयुष उपचार के लिए अलग प्रावधान

मेडिकल वीजा की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों और आयुष पद्धतियों के तहत इलाज के लिए अलग प्रावधान रखे गए हैं। M-1 वीजा आयुष प्रणालियों के अलावा अन्य चिकित्सा उपचारों के लिए होगा, जबकि M-3 वीजा के तहत आयुष पद्धतियों से इलाज कराने वाले विदेशी नागरिक भारत आ सकेंगे।इन दोनों श्रेणियों के वीजा और उनके ई-वीजा संस्करणों में सामान्य रूप से एक साल की वैधता तथा कई बार प्रवेश की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही मेडिकल अटेंडेंट के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। M-2 वीजा M-1 धारकों के साथ आने वाले अटेंडेंट को मिलेगा, जबकि M-4 वीजा M-3 धारकों के सहायकों के लिए निर्धारित किया गया है।

इलाज के दौरान बार-बार वीजा आवेदन करने की जरूरत होगी कम

गृह मंत्रालय के मुताबिक, मेडिकल वीजा में किए गए बदलावों से विदेशी मरीजों को उपचार के दौरान अधिक सुविधा मिलेगी। कई बीमारियों के इलाज में बार-बार डॉक्टर से परामर्श, फॉलोअप और अलग-अलग चरणों में चिकित्सा प्रक्रिया की जरूरत होती है। ऐसे में मल्टीपल एंट्री वीजा मरीजों को बार-बार आवेदन करने की परेशानी से बचा सकता है।आयुष उपचार के लिए अलग श्रेणी होने से विदेशी आवेदकों को अपने इलाज के अनुसार उपयुक्त वीजा चुनने में भी मदद मिलेगी। मेडिकल अटेंडेंट वीजा के माध्यम से मरीज के साथ आने वाले परिजनों या सहायकों को भी भारत में रहने की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है।

छात्र वीजा को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया

शिक्षा के उद्देश्य से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए छात्र वीजा व्यवस्था को भी समेकित किया गया है। अब इसे दो व्यापक उप-श्रेणियों S-1 और S-2 में बांटा गया है।S-1 वीजा के तहत स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई करने वाले विदेशी विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। वहीं, S-2 वीजा भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी और शोध करने वाले छात्रों के लिए होगा। इसके अलावा विजिटिंग फैकल्टी, शोध के लिए भारत आने वाले विदेशी शोधार्थी, वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय अभियानों में शामिल लोग, इंटर्नशिप करने वाले विद्यार्थी तथा एक्सचेंज प्रोग्राम के प्रतिभागी भी इस श्रेणी में आएंगे।

विदेशी यात्रियों को मिलेगी अधिक स्पष्ट और आसान प्रक्रिया

केंद्र सरकार के इन बदलावों का व्यापक उद्देश्य भारतीय वीजा प्रणाली को कम जटिल बनाना है। वीजा श्रेणियों और आवेदन फॉर्म के विवरणों में कटौती से विदेशी नागरिकों को अपनी यात्रा के उद्देश्य के अनुसार आवेदन करने में आसानी हो सकती है। सरकार को उम्मीद है कि इससे पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

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