Defamation Case : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़े मानहानि मामले में अपना रुख स्पष्ट किया है। बुधवार को जबलपुर उच्च न्यायालय में राहुल गांधी की ओर से एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व में दिए गए बयान पर खेद व्यक्त किया है। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत इस खेद संबंधी आवेदन पर न्यायालय ने गुरुवार, 25 जून 2026 को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। कानूनी जानकारों के अनुसार, यह घटनाक्रम मामले को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
विवाद का मूल: क्या था राहुल गांधी का 2018 का बयान?
यह पूरा कानूनी विवाद वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा से जुड़ा हुआ है। उस समय राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ‘पनामा पेपर्स’ लीक मामले का जिक्र किया था। कार्तिकेय सिंह चौहान का आरोप है कि इस दौरान राहुल गांधी ने अनर्गल टिप्पणी करते हुए उनका नाम लिया, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची। इस बयान से आहत होकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की विशेष सांसद-विधायक (MP-MLA) अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर कर दिया था। कार्तिकेय का दावा है कि राजनीतिक लाभ के लिए उनका नाम घसीटा गया, जिसका तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं था।
निचली अदालत के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती
भोपाल की एमपी-एमएलए अदालत द्वारा इस मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया था। निचली अदालत के इस आदेश और मानहानि के पूरे प्रकरण को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने जबलपुर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से तर्क दिया गया कि उनका बयान शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान के संबंध में नहीं था, बल्कि वह एक राजनीतिक संदर्भ में दिया गया था। मंगलवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद बुधवार को सुनवाई सुनिश्चित की थी।
खेद व्यक्त करने के बाद मामले का भविष्य
राहुल गांधी द्वारा लिखित में खेद व्यक्त किए जाने के बाद अब कानूनी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या कार्तिकेय सिंह चौहान इस माफी को स्वीकार करेंगे या कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी के आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके बयान का आशय शिकायतकर्ता की मानहानि करना नहीं था। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने अदालत में पैरवी की है। अब सबकी निगाहें गुरुवार को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि क्या राहुल गांधी को इस मामले से राहत मिलती है या कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यह प्रकरण राजनीतिक हस्तियों द्वारा दिए गए बयानों की जवाबदेही और न्यायिक मर्यादा के बीच के संतुलन को फिर से चर्चा में ले आया है।
