Yogi Cabinet Expansion : उत्तर प्रदेश की राजनीति में रविवार का दिन बड़े बदलावों का गवाह बना। राजधानी लखनऊ के लोकभवन में आयोजित एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुल आठ मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस फेरबदल के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है। यह विस्तार न केवल नए चेहरों को मौका देने के लिए है, बल्कि इसके जरिए भाजपा ने ब्राह्मण, दलित और पिछड़ा वर्ग (OBC) के बीच संतुलन बनाने की पुरजोर कोशिश की है।

नए मंत्रियों की टीम: अनुभवी चेहरों और रणनीतिकारों को मिली जगह

योगी कैबिनेट के इस विस्तार में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत और सुरेंद्र दिलेर ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इनके साथ ही सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल को भी कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया गया है। ये सभी चेहरे अपने-अपने क्षेत्रों और समुदायों में गहरी पैठ रखते हैं। शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी की राज्यपाल से हुई मुलाकात ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया जो लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगाई जा रही थीं।

भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे: पश्चिमी यूपी और ब्राह्मण वोटबैंक पर नजर

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर जाट नेता और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की कैबिनेट में वापसी संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय का संकेत है। वहीं, रायबरेली से विधायक मनोज पांडे का शामिल होना इस विस्तार की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है। सपा के पूर्व मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे पूर्वांचल और अवध के बड़े ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं। जितिन प्रसाद के दिल्ली जाने के बाद खाली हुई ब्राह्मण कोटे की सीट को भरकर भाजपा ने सवर्ण मतदाताओं को एक स्पष्ट संदेश दिया है।

दलित और महिला प्रतिनिधित्व: कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर का कद बढ़ा

फतेहपुर की खागा सीट से विधायक कृष्णा पासवान का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कैबिनेट मंत्री तक का सफर तय करने वाली कृष्णा जिले की बड़ी दलित नेता हैं। उनके जरिए भाजपा ने अपनी महिला विंग और दलित वोटबैंक दोनों को मजबूती दी है। वहीं, हाथरस के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुरेंद्र दिलेर को शामिल कर पार्टी ने युवा दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाया है। उनके पिता और दादा का अलीगढ़-हाथ्रस क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है, जिसका लाभ भाजपा आगामी चुनावों में उठाना चाहती है।

पिछड़ा वर्ग (OBC) का सशक्तिकरण: विश्वकर्मा और राजपूत को जिम्मेदारी

पिछड़े वर्ग की राजनीति को धार देने के लिए हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश सिंह राजपूत को कैबिनेट में जगह दी गई है। हंसराज विश्वकर्मा पिछले 34 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं और वाराणसी क्षेत्र में भाजपा की जीत के बड़े शिल्पकार माने जाते हैं। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। दूसरी ओर, कन्नौज की तिर्वा सीट से विधायक कैलाश राजपूत लोध मतदाताओं के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं। इन नियुक्तियों के साथ योगी सरकार में अब ओबीसी मंत्रियों की एक मजबूत फौज तैयार हो गई है, जिसमें पहले से ही केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह जैसे दिग्गज शामिल हैं।

2027 का लक्ष्य: रिजर्व सीटों और महिलाओं को साधने की बड़ी तैयारी

उत्तर प्रदेश की 86 सुरक्षित सीटों (SC/ST) पर भाजपा का विशेष ध्यान है। वर्तमान में भाजपा के पास 67 दलित विधायक हैं, और कैबिनेट में अब दलित मंत्रियों की संख्या 10 के करीब पहुंच गई है। इसके अलावा, सरकार ने महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण के अपने एजेंडे को और पुख्ता किया है। इस विस्तार के जरिए योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य का कोई भी बड़ा समुदाय या क्षेत्र प्रतिनिधित्व से वंचित न रहे। यह ‘मिशन 2027’ की शुरुआत है, जहां भाजपा विकास के साथ-साथ मजबूत जातीय गोलबंदी के सहारे मैदान में उतरने को तैयार है।

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