FCRA Row: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी FCRA संशोधन विधेयक-2026 को लेकर अमेरिकी सांसद राइली मूर की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि FCRA से जुड़े सभी विधायी फैसले भारत का आंतरिक मामला हैं और इस पर निर्णय लेने का अधिकार केवल भारतीय संसद को है। मंत्रालय […]

