Iran Israel War: पश्चिम एशिया (Middle East) में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़े भीषण सैन्य संघर्ष की गूंज अब भारतीय सुरक्षा गलियारों में भी सुनाई देने लगी है। तनावपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने आगाह किया है कि ईरान पर हुए हालिया हमलों के मद्देनजर भारत के कुछ संवेदनशील इलाकों में संभावित हिंसा या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो सकती है। इस पत्र का उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए राज्यों को समय रहते ‘अलर्ट मोड’ पर लाना है।

Iran Israel War : 28 फरवरी का अलर्ट: कट्टरपंथी उपदेशकों पर पैनी नजर रखने के निर्देश

गृह मंत्रालय द्वारा यह विशेष पत्र 28 फरवरी 2026 को प्रसारित किया गया था। इस संचार में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) और खुफिया इकाइयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में “भड़काऊ भाषण देने वाले ईरान समर्थक कट्टरपंथी उपदेशकों” की पहचान करें। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध और ईरान के सर्वोच्च नेता की मृत्यु की खबरों का उपयोग कुछ तत्व धार्मिक भावनाओं को भड़काने और युवाओं को हिंसक प्रदर्शनों के लिए उकसाने के लिए कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि समय रहते ऐसे तत्वों की पहचान और उन पर कानूनी नकेल कसना अनिवार्य है।

Iran Israel War : सोशल मीडिया पर निगरानी और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील

सुरक्षा एजेंसियों को केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी सतर्क रहने को कहा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलने वाली भ्रामक खबरों और भड़काऊ पोस्ट्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे स्थानीय समुदायों और धर्मगुरुओं के साथ मिलकर संवाद बढ़ाएं ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह को फैलने से रोका जा सके। विशेष रूप से उन शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहाँ ईरान या इजरायल के साथ सहानुभूति रखने वाले समूहों की सक्रियता अधिक है। शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना इस समय सुरक्षा बलों की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का भारत पर आंतरिक प्रभाव

ईरान और अमेरिका के बीच का यह संघर्ष केवल कूटनीतिक नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। भारत में एक बड़ा वर्ग है जो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से मध्य पूर्व के देशों से जुड़ाव महसूस करता है। कराची और अन्य अंतरराष्ट्रीय शहरों में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद भारत सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि विदेशी धरती पर होने वाली घटनाओं का असर भारत की सड़कों पर न दिखे, इसके लिए एहतियाती तौर पर धारा 144 और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

इंटेलिजेंस इनपुट और भविष्य की सुरक्षा रणनीति

गृह मंत्रालय के इस पत्र के बाद देश के खुफिया तंत्र (IB और RAW) को भी सक्रिय कर दिया गया है। सीमावर्ती राज्यों और उन इलाकों में विशेष गश्त बढ़ा दी गई है जहाँ विदेशी दूतावास या सांस्कृतिक केंद्र स्थित हैं। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट तुरंत केंद्र के साथ साझा करें। सरकार की रणनीति साफ है—कूटनीति के स्तर पर भारत शांति की अपील कर रहा है, लेकिन सुरक्षा के स्तर पर वह किसी भी आंतरिक चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगले कुछ सप्ताह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील माने जा रहे हैं।

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