RTI (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005) भारत के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकें। यह अधिनियम शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। RTI के माध्यम से आम नागरिक सरकारी नीतियों, योजनाओं, खर्चों और निर्णयों की जानकारी मांग सकते हैं। […]
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