Chandrababu Naidu : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने देश में बड़े मूल्य के करेंसी नोटों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने केंद्र सरकार से 500 और 2,000 रुपये के नोटों को पूरी तरह बंद करने की मांग की है। नायडू का मानना है कि बड़ी रकम के नकद लेन-देन पर रोक लगाने से भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि यदि देश की आर्थिक व्यवस्था में डिजिटल भुगतान और तकनीक का अधिक इस्तेमाल किया जाए तो संपत्ति का निर्माण करने के साथ गरीबी कम करने के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है।

केवल 100 और 200 रुपये के नोट रखने का दिया सुझाव

सोमवार को अपनी बात रखते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि देश में 500 और 2,000 रुपये के बड़े नोटों की जगह केवल 100 और 200 रुपये के नोट चलन में रहने चाहिए। उन्होंने बताया कि डिजिटल करेंसी से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने के दौरान भी उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। इसके अलावा वह कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं।

नायडू ने स्पष्ट किया कि वह इस प्रस्ताव को लेकर आगे भी अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उनके मुताबिक, बड़े नोटों के माध्यम से होने वाले नकद लेन-देन पर नियंत्रण लगाना भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कदम साबित हो सकता है। उनकी यह टिप्पणी 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी की 10वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद आई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बंद करने का फैसला किया था। उस समय सरकार ने काले धन, नकली करेंसी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने को इसका प्रमुख उद्देश्य बताया था।

डिजिटल करेंसी और तकनीक से खत्म हो सकती है गरीबी: नायडू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल करेंसी और तकनीक आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मौजूद कई पुरानी खामियों को दूर किया जा सकता है।नायडू के अनुसार, तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति का निर्माण करना और गरीबी को समाप्त करना असंभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार आधुनिक तकनीक को सही दिशा में लागू करे और व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाए।

व्यवस्थागत खामियों से बढ़ रहा भ्रष्टाचार का दुष्चक्र

चंद्रबाबू नायडू ने देश की प्रशासनिक व्यवस्था में मौजूद कमियों को भ्रष्टाचार की बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग स्तरों पर व्यवस्थागत खामियां पैदा होने के कारण भ्रष्टाचार का एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है, जिसे तोड़ना जरूरी है।उन्होंने दावा किया कि अपने राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान उन्होंने इन कमियों को दूर करने के लिए कई उपाय लागू करने की कोशिश की है। उनका मानना है कि जब तक सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक भ्रष्टाचार पर पूरी तरह नियंत्रण पाना मुश्किल होगा। डिजिटल भुगतान और तकनीक आधारित निगरानी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

चुनाव में पैसे की ताकत नहीं, जनसेवा होनी चाहिए प्राथमिकता

मुख्यमंत्री नायडू ने चुनावी व्यवस्था में भी बड़े बदलाव की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का आधार धनबल नहीं, बल्कि जनता की सेवा और विकास के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि NDA ने चुनाव के दौरान नकदी बांटने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कोशिश करके राजनीति में नई संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया है।नायडू के अनुसार, यदि चुनावी खर्च कम किया जाता है तो राजनीति में अनावश्यक धनबल का प्रभाव घटेगा। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ सकती है। अब उनकी 500 और 2,000 रुपये के नोट बंद करने की मांग पर केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।